राज्यातील शाळांच्या स्थलांतर प्रक्रियेत मोठे बदल; आधार प्रमाणीकरण, अंतर मर्यादा आणि ना-हरकत प्रमाणपत्र बंधनकारक

शालेय शिक्षण विभागाने जारी केलेल्या नव्या नियमावलीनुसार, कमी पटसंख्येच्या शाळांच्या स्थलांतर प्रस्तावांवर निर्बंध घालण्यात आले आहेत.

Major changes in the school migration process : राज्यातील प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळांच्या स्थलांतर प्रक्रियेवर आता अधिक कठोर नियम लागू करण्यात आले आहेत. शालेय शिक्षण विभागाने शुक्रवारी जारी केलेल्या नव्या नियमावलीनुसार, कमी पटसंख्येच्या शाळांच्या स्थलांतर प्रस्तावांवर निर्बंध घालण्यात आले आहेत. नव्या धोरणानुसार 20 पेक्षा कमी विद्यार्थी असलेल्या प्राथमिक शाळा आणि 40 पेक्षा कमी विद्यार्थी असलेल्या माध्यमिक शाळांच्या स्थलांतर प्रस्तावांचा यापुढे विचार केला जाणार नाही. त्यामुळे विशेषतः ग्रामीण भागातील लहान आणि कमी पटसंख्येच्या शाळांवर या निर्णयाचा परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.

शासनाने स्पष्ट केले आहे की, केवळ अपवादात्मक परिस्थितीतच शाळांना स्थलांतराची परवानगी दिली जाईल. त्यासाठी सक्षम प्राधिकाऱ्याचे प्रमाणपत्र, सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून अंतर प्रमाणपत्र तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या ना-हरकत प्रमाणपत्र सादर करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. याशिवाय शिक्षणाचा हक्क कायदा अर्थात आरटीईनुसार सर्व आवश्यक भौतिक सुविधा उपलब्द्ध असल्याचे पुरावे, जुन्या आणि नव्या शाळेची तुलनात्मक छायाचित्रे आणि विद्यार्थ्यांचे शंभर टक्के आधार प्रमाणीकरण बंधनकारक करण्यात आले आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे ब्राह्मण असल्यामुळं…, मंत्री गणेश नाईक जातीवर काय बोलले?

शाळांच्या स्थलांतरासाठी अंतर मर्यादा देखील निश्चित करण्यात आली आहे. इयत्ता पहिली ते आठवीसाठी पाच किलोमीटर, नववी ते दहावीची दहा किलोमीटर आणि अकरावी-बारावीसाठी वीस किलोमीटरपर्यंतच स्थलांतरास परवानगी दिली जाणार आहे. शाळांच्या स्थलांतरासाठी अंतर मर्यादा देखील निश्चित करण्यात आली आहे इयत्ता पहिली ते आठवीसाठी पाच किलोमीटर, नववी ते दहावीसाठी दहा किलोमीटर आणि अकरावी-बारावीसाठी वीस किलोमीटरपर्यंत स्थलांतरास परवानगी दिली जाणार आहे.

दरम्यान, शाळेची दुरुस्ती किंवा नवीन बांधकाम सुरू असल्यास मूळ शाळेपासून तीन किलोमीटरच्या आत तात्पुरत्या स्थलांतरास दोन वर्षांसाठी मंजुरी देण्याचे अधिकार विभागीय उपसंचालकांना देण्यात आले आहेत. शासनाच्या मते, सुरक्षित आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षण व्यवस्था निर्माण करणे तसेच अनियमित स्थलांतरांना आळा घालणे हा या धोरणामागील मुख्य उद्देश आहे.

या निर्णयावर शिक्षण क्षेत्रातून संमिश्र प्रतिक्रया उमटत आहेत. काही शिक्षणतज्ज्ञांच्या मते, नव्या नियमांमुळे शाळांमध्ये दर्जेदार सुविधा निर्माण होण्यास मदत होईल. मात्र, दुसरीकडे ग्रामीण भागातील कमी पटसंख्येच्या शाळांनां याचा फटका बसू शकतो, अशी चिंता देखील व्यक्त केली जात आहे.

संबंधित बातम्या